Skill Development

Priyanka Nandwani: Institutionalizing Unskilled To Passionate Intellectuals

Smooth sea never made a skill full mariner so is Priyanka Nandwani, woman of substance. Enthusiastic young women entrepreneur who is substantially contributing towards the accomplishment of PMKVY. PMKVY is the GOI project launched under Ministry of Skill Development & Entrepreneurship headed by Shri Rajiv Pratap Rudy, Hon’ble Union Minister. Project is designed to skill youth across national and at regional levels to further accelerate social and economic growth on complete financial support by Government and with Public- Private Partnership approach with strong view to provide training, placement and continuous monitoring over scheme to ensure effective implementation.

India, a country with diversity with bunch of talented people blowing their triumph at international level. Simultaneously, there is a dearth of unskilled worker posing threat to social & economic development of our economy resulting in poor standard of living. By going with the saying: “Make your weakness your strength to combat difficulties”, Hon’ble Prime Minister, Shri Narender Singh Modi has launched Project Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojna (PMKVY) to Make India the Skill Capital of the world.

It’s well said: Whatever the aim is, it’s vital to know where career is going and what career plan to evolve in ever changing world is. Our team in collaboration with PMKVY envisages achieving desired result.

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NSDC to impart skill training in 50 villages in Haryana adopted by Ex-President Pranab Mukherjee

The National Skill Development Corporation (NSDC) will set up development centres in 50 villages in Haryana, revealed a source in the NSDC. The villages chosen for the scheme were all adopted by outgoing President of India, Pranab Mukherjee.

These skill development centres will empower rural youth in the state, and would be seen as Mukherjee’s lasting contributions to the nation.

In July 2016, the president of India adopted five villages in Haryana — Alipur, Daula, Harchandpur and Tajnagar in Gurugram district and Rozkameo in Mewat district, and these were to be developed as “smart villages”.

With skill development being the main agenda of the ‘Smart Villages’ programme, the Ministry of Skill Development and Entrepreneurship and NSDC launched six centres in these five villages in November 2016, to impart key skills which are in demand locally. These skills include tailoring, gardening, general duty assistance, hard embroiderer, data entry operator, sewing machine operator, unarmed guard, domestic data entry operator and solar panel installation technician.

As per an NSDC report, the organisation has enrolled 2,113 candidates in the five villages, of which 1,370 have completed their training successfully. The courses lasted between 30 to 60 days.

Vimal Thenua, who has been working as a solar panel installer for the last six months at Silkatech Private Limited in Gurugram, said that if he had not done the course at the Haryana centre, he would have still been looking for employment. “I got the job after doing a course in solar panel installation,” said Thenua, who now makes Rs 25,000 per month.

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कौशल विकास प्रशिक्षण के लिहाज से महाराष्ट्र सभी राज्यों में अग्रणी : एनएसडीसी विश्लेषण

मुंबई :  देश में कौशल विकास में योगदान के लिहाज से महाराष्ट्र सबसे गतिशील राज्यों में से एक राज्य के रूप में उभरा है। राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी) द्वारा प्रबंधित विभिन्न कार्यक्रमों से जुड़े आंकड़ों के अनुसार 30 जून तक महाराष्ट्र ने 2011 के बाद से 40 क्षेत्रों में 10 लाख से अधिक लोगों को प्रशिक्षित किया।

एनएसडीसी के प्रबंध निदेशक व सीईओ मनीष कुमार ने कहा, कौशल विकास मिशन कुशल व रोजगारयोग्य श्रमबल बनाने की दिशा में सकारात्मक कदम है ताकि देश भर में युवाओं को बेहतर रोजगार अवसर उपलब्ध कराए जा सकें। हाल ही में एक विश्लेषण में महाराष्ट्र राज्य कौशल प्रशिक्षण के लिए केंद्र हब के रूप में उभरा।

महाराष्ट्र सरकार की 2011 तक 4.5 करोड़ लोगों को रोजगारयोग्य कौशल से सक्षम बनाने की योजना है। आंकड़ों के अनुसार 15 से 59 वर्ष आयुवर्ग में रोजगार योग्य 10 लाख से अधिक श्रमबल को समग्र प्रशिक्षण में महाराष्ट्र अग्रणी है। राज्य में कौशल प्रशिक्षण के लिहाज से प्रमुख क्षेत्रों में कपड़ा व परिधान, बैंकिंग, आईटी व आईटी सम्बद्ध, इलेक्ट्रोनिक्स, हार्डवेयर, सौंदर्य, रत्न व आभूषण शामिल है।

राष्ट्रीय कौशल पात्रता फ्रेमवर्क (एनएसक्यूएफ) के अनुपालन में उक्त प्रशिक्षण कौशल इंडिया मिशन से सम्बद्ध निजी संस्थान दे रहे हैं। इसके अनुसार बीते एक साल में लगभग तीन लाख लोगों को प्रशिक्षण दिया गया जिसमें से 45 प्रतिशत को रोजगार मिला।


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Skills Minister Rajiv Pratap Rudy announced additional 200 Crore for skill development in Uttar Pradesh

Lucknow : Each division of the state—and gradually, every district—will get a training school for drivers of heavy vehicles, said chief minister Aditya Nath Yogi. He added that he was not happy with the quality of training being imparted by the private ITIs (Industrial Training Institutes). “The training module as well as examination system in these institutes must change,” said Yogi, addressing media persons, along with Union skill development minister (independent charge) Rajiv Pratap Rudy here on Saturday.

The chief minister said there were 286 government ITIs in the state and around 2,500 private ones and all that is happening there is either an exam or election. He added that soon, examinations in ITIs would be held online and results will be declared within 24 hours and this would check irregularities.

The government plans to open heavy vehicle drivers’ training schools at all 18 divisions in the state and later, in all the districts, said the chief minister, adding, state government will provide 5 acres land in each division for the school.

Addressing media persons, Rudy said previously, skill development programmes held in 50 different departments of 23 ministries had now been brought under one ministry. Appreciating the state government’s Rs 150-crore budget for skill development, Rudy announced an additional Rs 200 crore to be given by the Centre so that the skill development campaign could reach the village level.

He asked officials to work towards training youth in traditional craft in the district of origin. For example, he said training in saree making should be imparted in Varanasi, for making brass utensils in Moradabad, for preparing petha in Agra, etc. These traditional specialities are on the verge of extinction and proper training can on one hand preserve them and on the other hand provide jobs to lakhs in the state, he said.


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1.63 lakh trained 85,000 placed under Deen Dayal Upadhayaya Grameen Kaushalya Yojana (DDU-GKY) in 2016-17 : MoRD Minister

New Delhi : The government recently said a total of 1,62,586 candidates have been skilled and 84,900 placed after skill training under Deen Dayal Upadhayaya Grameen Kaushalya Yojana (DDU-GKY) in 2016-17.

Replying to a question in the Lok Sabha, Minister of State for Rural Development Ram Kripal Yadav said that training under the scheme enabled a youth to seek wage employment.

He said that during the Financial Year 2016-17, a total of 1,62,586 candidates had been skilled and 84,900 placed.

Deendayal Upadhayaya Grameen Kaushalya Yojana (DDU-GKY) is a placement linked skill development programme for the rural poor youth being implemented by the Ministry of Rural Development.

Another component is skill development through Rural Self Employment and Training Institutes (RSETI), which enables a trainee to seek self-employment with bank credit.

A total of 4,45,106 candidates have been trained and 3,63,111 settled in 2016-17.

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ग्रामीण इलाकों के युवकों के लिए ‘सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फार रिन्यूएबल एनर्जी डिवेलपिंग स्किल्स’ खोलेगा आईआईटी बीएचयू

वाराणसी : पिछड़े व बदहाल पूर्वांचल के साथ ही बिहार व आसापास के इलाकों के युवाओं का ‘इंजिनियर’ बनने का सपना जल्द पूरा होने वाला है। आईआईटी बीएचयू गांव-गांव इंजिनियरों की फौज तैयार करेगा। इसके लिए यहां ‘सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फार रिन्यूएबल एनर्जी डिवेलपिंग स्किल्स’ खोलने पर काम शुरू हुआ है। यह सेंटर मिशन स्किल इंडिया का पार्ट होगा।

पेट्रोलियम पदार्थों की महंगाई एवं इससे निकलने वाली विषैली गैस के कारण आज सौर ऊर्जा सभी की जरूरत बनी है तो इससे चलने वाले उपकरणों की उपयोगिता भी बढ़ी है। सरकार का भी इस पर खासा जोर है। बाजार में बड़े पैमाने पर उपलब्ध सोलर पैनल, उसकी बैटरी, कुकर, हीटर, आदि उपकरणों की मरम्मत के लिए मैन पावर की कमी को दूर करने का जिम्मा आईआईटी बीएचयू को सौंपा गया है। मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डिवेलपमेंट ने सौर ऊर्जा वाले उपकरणों को बनाने व मरम्मत की ट्रेनिंग देकर युवाओं को हुनरमंद बनाने के लिए सेंटर खोलने को हरी झंडी दिखाई है। मिनिस्ट्री को भेजे गए सेंटर के डिटेल प्रस्ताव को जल्द मंजूरी मिलने की उम्मीद है। कुछ कंपनियों ने भी इसमें दिलचस्पी दिखाई है।

सूत्रों ने बताया कि प्रस्ताव के मुताबिक ‘रिन्यूएबल एनर्जी फार डिवेलपिंग स्किल्स’ सेंटर का संचालन दस वर्षों तक होगा। इस पर करीब एक करोड़ रूपये खर्च होगा। योजना के तहत सबसे पहले मास्टर ट्रेनर तैयार किए जाएंगे। मास्टर ट्रेनर इंजिनियरिंग के छात्र ही हो सकते हैं। मास्टर ट्रेनर गांव-गांव जाकर सौर ऊर्जा से चलने वाले उपकरणों को बनाने एवं उनकी मरम्मत की ट्रेनिंग युवाओं को देंगे, ताकि वह अपने-अपने क्षेत्र में सौर ऊर्जा उपकरणों की मरम्मत करने वाले ‘इंजिनियर’ बन सकें।


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विश्व युवा कौशल दिवस पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया 101 योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास

लखनऊ :  मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार पांच सालों में 70 लाख युवाओं को रोजगार  दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने आज कौशल दिवस पर राजधानी लखनऊ में आयोजित एक कार्य्रकम में यह बात कही है। विश्व युवा कौशल दिवस पर इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में कौशल विकास प्रदर्शनी का उद्घाटन किया।

मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम के दौरान 6 आईटीआई भवनों, 10 संस्थानों में सौर ऊर्जा संयंत्र, 25 संस्थानों में आई टी लैब, 35 संस्थानों में स्मार्ट क्लास और 4 संस्थानों के जीर्णोद्वार काम का भी शुभारम्भ किया। सीएम ने 17 नई कक्षाओं का लोकार्पण, 3 संस्थानों में ऊर्जा संयंत्र की स्थापना, सुल्तानपुर में शिल्पकार अनुदेशक संस्थान का शिलान्यास किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में राजस्थान की स्पिनिंग मिल्स एण्ड वीविंग मिल्स भीलवाड़ा के साथ कौशल विकास के एमओयू पर हस्ताक्षर हुए। इस मौके पर कौशल विकास मिशन से जुड़े 12 नियोजकों ने अपने उत्पादों की प्रदर्शनी लगाईं। कार्यक्रम के दौरान कुल 101 योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया। प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके 1100 प्रशिक्षणार्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किये गए। कार्यक्रम में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, डॉ दिनेश शर्मा सहित कई मंत्री मौजूद रहे।

यूपी में बंद उद्योगों को चलाने की होगी व्यवस्था

इस मौके पर कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि दुनिया में भारत सबसे युवा देश है। बाइस करोड़ की आबादी वाला उत्तर प्रदेश सबसे युवा प्रदेश है। हम लक्ष्य से आगे चल रहे हैं। हमने विश्व जनसँख्या दिवस मनाया और अब विश्व कौशल दिवस मना रहे हैं। यहाँ कोई अयोग्य नहीं है, केवल योजक की आवश्यकता है। सीएम ने कहा कि युवाओं को ट्रेनिंग देकर कुशल बनाने का काम हो रहा है। प्रशिक्षण के साथ युवाओं को रोजगार दिया जा रहा है। कौशल विकास योजना से युवाओं को रोजगार मिल रहा है। बड़ी संख्या में युवाओं का पंजीकरण कराया जा रहा है। शिक्षा के साथ प्रशिक्षण की भी आवश्यक है। आगामी 5 वर्षों में 70 लाख युवाओं को रोजगार देने की व्यवस्था होगी। युवाओं को रोजगार देने की दिशा में प्रयास चल रहा है। युवाओं को कौशल विकास से जोड़ा जा रहा है। परम्परागत उद्योगों को बढ़ावा देने के के लिए काम हो रहा है। उत्तर प्रदेश में बंद उद्योगों को चलाने की व्यवस्था होगी। अब तक 10 लाख युवाओं ने रजिस्ट्रेशन कराया है। युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री ने कहा कि तहसील और ब्लाक स्तर पर आई टी आई होना चाहिए।

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विश्व युवा कौशल दिवस पर (15 जुलाई) के अवसर पर झारखंड राज्य कौशल विकास मिशन ने की खास तैयारी

रांची : विश्व युवा कौशल दिवस पर (15 जुलाई) को राज्य भर में कई प्रतियोगिताएं आयोजित होंगी। मुख्य समारोह प्रोजेक्ट भवन मंत्रालय में होगा। इसमें मुख्यमंत्री रघुवर दास टीएसपी (ट्रेनिंग सर्विस प्रोवाइडर) ऑफ द ईयर, चैंपियन प्लेसमेंट एजेंसी ऑफ द ईयर और अधिक वेतन देनेवाले टीएसपी को पुरस्कार देंगे। यह जानकारी सोमवार को झारखंड राज्य कौशल विकास मिशन के प्रबंध निदेशक राजीव रंजन ने दी।

प्रेस से बातचीत के क्रम में श्री रंजन ने कहा कि राज्य भर में 14 जुलाई तक कौशल दिवस समारोह आयोजित किये जा रहे हैं। 11 जुलाई को रांची, खूंटी, चतरा, कोडरमा, लोहरदगा, गुमला और दुमका में कौशल विकास मिशन के प्रशिक्षण केंद्र में फील्ड टेक्नीशियन, वेल्डर, हेयर स्टाइल और कंप्यूटिंग पेरीफेरल पर आधारित प्रतियोगिताएं होंगी। 13 जुलाई को रांची के जीआइएमआइटी और आइएलएफएस तथा टूल रूम में राज्य स्तरीय प्रतियोगिता होगी। यह प्रतियोगिता जमशेदपुर में भी होगी। श्री रंजन ने कहा कि स्कूल और कालेज स्तर पर 10 केंद्रों पर युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने और स्वरोजगार विकसित करने के थीम पर कौशल विकास से संबंधित प्रतियोगिताएं हो रही हैं।

इसमें राजधानी में रांची काॅलेज, डोरंडा काॅलेज, जिला स्कूल, मारवाड़ी स्कूल, छोटानागपुर बालिका उच्च विद्यालय और एक अन्य केंद्र हैं, जबकि जमशेदपुर में को-आॅपरेटिव काॅलेज, महिला काॅलेज, आदिवासी प्लस-2 विद्यालय सरायकेला-खरसांवा समेत चार स्कूलों का चयन किया गया है।

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सीमेंस टेक्नीकल स्किल डेवलपमेंट सेंटरों पर युवाओं को मिलेगी टू व्हीलर, फोर व्हीलर और कृषि तकनीक की नि:शुल्क ट्रेनिंग

झारखंड  : अपना रोजगार शुरू करने की काेशिश कर रहे या कहीं नौकरी की तलाश कर रहे झारखंड के युवकों के लिए अच्छी खबर है। राज्य सरकार का उच्च, तकनीक शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग उन्हें तकनीकी प्रशिक्षण दिलाएगा। इसके लिए राज्य के पांच पॉलिटेक्निक में सीमेंस टेक्नीकल स्किल डेवलपमेंट सेंटर विकसित किए जाने है। अभी इसके तहत जिले के तीन पॉलिटेक्निक कॉलेजों में यह सेंटर विकसित किया जा रहा है। इसके लिए विभाग ने सीमेंस इंडिया के साथ एमओयू किया है।

सीमेंस इंडिया ने संबंधित पॉलिटेक्निक में सेंटर शुरू करने के लिए अपना लैब विकसित करना शुरू कर दिया है। पहले चरण में राजकीय पॉलिटेक्निक भागा में इस योजना के तहत सभी तरह के इक्यूपमेंट गये हैं। आने वाले एक सप्ताह में वर्कशॉप भी शुरू हो जाएगा। राजकीय पॉलिटेक्निक भागा टू व्हीलर, फोर व्हीलर, कृषि तकनीक, एसी और फ्रीज की ट्रेनिंग दी जाएगी।

एग्रीकल्चर टेक्निक :- राजकीय पॉलिटेक्निक भागा के आस- पास कृषि क्षेत्र होने के वजह से इस सेंटर पर एग्रीकल्चर टेक्निक की जानकारी देने के लिए भी सेंटर विकसित किया जा रहा है। इस सेंटर तक युवाओं को कृषि संबंधित सभी तरह की जानकारी दी जा सके, इसके लिए ट्रैक्टर, थ्रेसर समेत अन्य उपकरण भी उपलब्ध करवाया गया है।

एसी और फ्रीज रिपेयरिंग :- सेंटर पर एसी और फ्रीज रिपेयरिंग की भी ट्रेनिंग दी जाएगी। एसी और फ्रीज सभी घरों में प्रयोग किया जा रहा है। ऐसे में इनका रिपेयरिंग भी एक अच्छा उद्योग बनता जा रहा है। ऐसे में बाजार की जरूरतों को देखते हुए सेंटर पर इस की ट्रेनिंग की व्यवस्था की गई है।

फोर व्हीलर सर्विसिंग और रिपेयरिंग :- इस सेंटर के लिए वाहन को खोलने के लिए हाइड्रोलिक प्लेटफार्म, वाहन, सर्विसिंग के लिए सभी तरह के इक्यूपमेंट सेंटर को उपलब्ध करवाया गया है। इस सेंटर पर छात्र-छात्राओं को फोर व्हीलर वाहनों की रिपेयरिंग की ट्रेनिंग दी जाएगी। ट्रेनिंग लेने वाले युवाओं को ट्रेनिंग देने में कोई परेशानी हो इस लिए सेंटर को फोर व्हीलर वाहन उपलब्ध करवाया गया है।

टू व्हीलर सर्विसिंग और रिपेयरिंग :- इस सेंटर में किसी मोटर साइकिल के शोरूम में उपलब्ध सर्विसिंग के तहत एक वर्कशॉप विकसित किया गया है। यहां पर मोटर साइकिल रिपेयरिंग के सभी सामग्री भी उपलब्ध करवाया गया है। यहां तक की छात्र-छात्राओं ट्रेनिंग में कोई परेशानी हो इसके लिए सेंटर को वाहन भी उपलब्ध करवाया गया है।

उच्च, तकनीक शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग के एमओयू के तहत सीमेंस इंडिया इन सेंटर पर दो वर्ष तक इन सेंटर पर ट्रेनिंग देगी। प्रदर्शन के आधार पर कंपनी के साथ एमओयू अवधि का विस्तार किया जाएगा।

सेंटर पर आस- पास के किसानों के लिए किफायती दर पर सर्विसिंग करवाने की सुविधा उपलब्ध करवाया जाएगा। इससे आस- पास के किसानों पर कम दर पर सर्विसिंग करवाने का अवसर भी मिलेगा। वहीं सेंटर पर ट्रेनिंग ले रहे युवाओं को भी ट्रेनिंग लेने में आसानी होगी।

डॉएसपी यादव, प्राचार्य, राजकीय पॉलिटेक्निक भागा ने बताया कि सीमेंस इंडिया की ओर से सेंटर विकसित करने के लिए सभी तरह के इक्यूपमेंट उपलब्ध करवा दिया गया है। वर्कशॉप का निर्माण किया जा रहा है। संभव है कि आने वाले 15 दिनों में सेंटर शुरू हो जाएगा। उन्होंने यह भी बताया कि आईटी के विभिन्न कोर्स की ट्रेनिंग दिए जाने के लिए 84 कंप्यूटर वाला एक आईटी लैब तैयार किया जा रहा है। इस लैब में आईटी से जुड़ी कई तरह की ट्रेनिंग की जाएगी। इस ट्रेनिंग के लिए अलग- अलग समय अवधि तय की जाएगी। यानी इसके तहत तीन माह से एक वर्ष तक ट्रेनिंग की जाएगी।


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Ministry of Skill Development and Entrepreneurship invites applications from Young Professionals for Public Policy and Development

Ministry of Skill Development and Entrepreneurship (MSDE) seeks to engage 05 (Five) Young Professionals with an aptitude for Public Policy and Development under the Young Professionals programme. The Young Professionals Programme (YPP) seeks to provide a unique opportunity for persons below the age of 35 years, having exposure to Public Policy and Development. It seeks to engage persons below the age of 35 years, having exposure to Public Policy and Development. It seek to engage persons witha passion for development and the potential to become future leaders in their respective fields.

Under this programme, highly qualified, motivated individuals will work in the MSDE in the areas that are relevant to development of policy and provide high quality professional inputs in Public Policy, Planning and Development, Education, Entrepreneurship, International collaboration amongst others.

This highly selective programme requires candidates to demonstrate proven academic, credentials, professional achievement and leadership qualities. The YPP seeks to provide an opportunity to gain experience in MSDE of policy and programmes of the Government of India.